मंत्री से मिलें

श्री हरदीप एस पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री। दिल्ली, भारत में जन्म १५ फरवरी १९५२, शिक्षित दिल्ली विश्वविद्यालय, बीए (ऑनर्स) इतिहास, १९७१ में मेरिट के क्रम में प्रथम, एमए (इतिहास) १९७३ प्रथम श्रेणी। प्रधान मंत्री, हिंदू कॉलेज संसद। उत्सुक वाद-विवाद। 1974 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। 39 वर्षों के करियर के दौरान, विदेश और रक्षा मंत्रालयों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया। लंदन और ब्रासीलिया में राजदूत स्तर के कार्यभार संभाले और जिनेवा और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। इससे पहले टोक्यो और कोलंबो में भारत के मिशनों में सेवा दी थी। बहुपक्षीय कूटनीति में व्यापक अनुभव, 2002 से 2005 तक राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जिनेवा में GATT / संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में तीन अवसरों पर कार्य किया। व्यापार से संबंधित मामलों में लंबे समय तक जुड़ाव और विशेषज्ञता और GATT और WTO के कई विवाद निपटान पैनलों में कार्य किया। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में, 1980 के दशक की शुरुआत में अवर सचिव के रूप में, 1990 के दशक की शुरुआत में विदेश सचिव के निदेशक और शेफ डी कैबिनेट के रूप में, अमेरिका और यूरोप के पश्चिम डिवीजनों के संयुक्त सचिव के रूप में और प्रतिनियुक्ति पर सेवा की। 1990 के दशक में रक्षा मंत्रालय के लिए। 4 मई, 2009 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने से पहले, जून 2008 से अप्रैल 2009 तक विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों से संबंधित स्थायी सचिव।

अगस्त 2011 और नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। 2011-2012 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद-रोधी समिति के अध्यक्ष। 28 फरवरी, 2013 को भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त हुए और अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्थान (IPI), न्यूयॉर्क में शामिल हुए, जो एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके कार्यालय वियना और मनामा में हैं। जून से दिसंबर 2013 तक वरिष्ठ सलाहकार। आईपीआई के उपाध्यक्ष और बहुपक्षवाद (आईसीएम) पर स्वतंत्र आयोग के महासचिव। 31 मार्च 2016 को आईपीआई छोड़ दिया। लेखक 'पेरिलस इंटरवेंशन' - द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द पॉलिटिक्स ऑफ कैओस, हार्पर कॉलिन्स, सितंबर 2016। पुस्तक पहले से ही अपने तीसरे प्रिंट में है। 23 जनवरी 2017 को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में भारत और पश्चिमी उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सार्वजनिक व्याख्यान दिया। प्रकाशित भारत की व्यापार नीति दुविधा और घरेलू सुधार की भूमिका। कार्नेगी इंडिया, फरवरी 2017 विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) के शासी निकाय के अध्यक्ष और शासी परिषद के अध्यक्ष नियुक्त। मई 2019 में, वह आवास और शहरी मामलों और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बने। जुलाई 2021 में, वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री बने।