विनियामक उपाय

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत ईंधन में मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए नियंत्रण आदेश द्वारा राज्य सरकारों को मिलावट में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, अनियमितताओं/कदाचार के स्थापित मामलों के लिए आरओ डीलरों/एलपीजी वितरकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) तैयार किया गया है।